PM Janman Yojana PVTG का उद्देश्य –

इस योजना द्वारा सरकार आदिवासीयों को बेहतर आजीविका के अवसरों जैसे इनमें आवास, उपयुक्त सड़के, स्वच्छ पेयजल, बिजली, मोबाइल डिस्पेंसरी और मोबाइल टावर शामिल है, और प्रमुख सुनिश्चित आजीविका के अवसर प्रदान करना है। मोदी ने देश भर के आठ करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त के रूप में 18,000 करोड़ रुपये भी जारी किए।

विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार है पीएम जनमन, यानि पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान। pic.twitter.com/1LgKXQAsbE
— Narendra Modi (@narendramodi) November 15, 2023

न्याय महा अभियान पीएम जन मन योजना (PM PVTP Yojana) उद्देश्य :

यह योजना आदिवासी समाज को 2.39 लाख रुपये प्रति घर की लगत से लगभग 4.9 लाख पक्के मकान उपलब्ध करावेगी, 2.75 करोड रुपय प्रति युनिट पर 500 छात्रावास, तथा 2,500 आंगनवाड़ी केंद्र, साथ ही साथ 3,000 गांवों में मोबाइल टावरों की स्थापना, 8,000 किमी सड़क कनेक्विटी इस योजाना मे सम्मिलित है ।

18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित पचहत्तर समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, ओडिशा में पीवीटीजी की सबसे बड़ी आबादी 8.66 लाख है, इसके बाद मध्य प्रदेश में 6.09 लाख और आंध्र प्रदेश (जिसमें तब तेलंगाना भी शामिल था) में 5.39 लाख है। कुल पीवीटीजी जनसंख्या 40 लाख से अधिक है।इस मिशन का उल्लेख सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 2023-24 के बजट भाषण में किया गया था।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ है। कुल में से, 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 75 समुदायों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन पीवीटीजी को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। इन समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधान मंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा 2023-24 के केंद्रीय बजट में की गई थी।

PM Janman Yojana (PM PVTG Mission) 2023

इस योजना को विशेष तौर पर आदिवासियों के कल्याण के लिए बनाया गया है, “जिसमें 24,000 करोड़ रुपये इस योजना के लिए उपयोग किया जाएगा, इस योजना के द्वारा आदिवासी समुदाय के लोगों को बेहतर आजीविका के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं और आवश्यकताएं प्रदान किया जाएगा ।

पीएम मोदी ने यहाँ बात भी बताया कि बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने आदिवासी समुदाय के लिए अलग मंत्रालय बनाया और एक अलग बजट रखा जाता है, आदिवासी कल्याण का बजट पहले की तुलाना में 6 गुना अधिक बढ़ाया जा चुका है, जिस से सरकार आदिवासी समूहों और आदिम जनजातियों तक पहुँच कर विकास सुनिश्चित करे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शरू की गई “ PM JANMAN YOJANA” भारत में अनुसूचित जनजातियों के विकास के ‘लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत सरकार उन आदिवासियो की मदद करने की कोशिश कर रही है जो विभित्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया की सरकर ने लाखो की आबादी वाले 75 ऐसे आदिवासी समुदायों और आदिम जनजातियों की पहचान की है जो देश के 22 हजार से अधिक गांवो में रहते हैं। पीएम मोदी ने कहाँ “ पिछली सरकर केवल डेटा जोड़ने पर काम करती थी,” लेकिन मैं डेटा नही, जिंदगी जोड़ने चाहता हू, इसी लक्ष्य के करण पीएम जनमन योजना की शरुआत की गयी है।

Bhagwan Birsa Munda's struggles and sacrifices inspire countless Indians. pic.twitter.com/KC2oh3ViyO
— PMO India (@PMOIndia) November 15, 2023

प्रधानमंत्री जनमन योजना 2023 के बारे में मुख्य जानकारी –

योजना का नाम	PM JANMAN YOJANA
किसके द्वारा	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
योजना लाभार्थी	जनजातीय आदिवासी समुदाय के नागरिक
योजना का उद्देश्य	जनजातीय आदिवासी समुदाय के नागरिकों का विकास सुनिश्चित करना
योजना बजट राशि	24000 करोड़ रुपए
योजना श्रेणी	केंद्र सरकारी योजना
आधिकारिक वेबसाइट	जल्द लॉन्च की जाएगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले में बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस

पीएम जनमन योजना के उद्देश्य

पीएम जनमन योजना या पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान योजना के तहत, सरकार ने देश के 22,000 गांवो में रहने वाले 75 आदिवासी समुदायों और आदिवासी जनजातियों की पहचान की है।

पीएम – जनमन योजना एक समर्पित बजट के साथ, जनजाति आदिवासी के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जो कि सामाजिक न्याय और विकास की दिशा मे एक सराहनीय कदम है ।
पीएम जनमन योजना का उद्देश्य आदिवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना साथ ही साथ के बहतर जीवन स्तर और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है ।
पीएम जनमन योजना के साथ भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की गई है जो की एक महत्वपूर्णशुरुआत है ।
इसका उद्देश्य आदिवासियों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाना है ।
यह राष्ट्रियव्यापी जागरूकता अभियान उन गांवों और इलाकों में चलाया जाएगा जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है ।
इस योजना द्वारा भारतीय आदिवासियों को उनके विकास में मदद करना और उन्हेंआगे बढ़ाना है । यह पीएम जनमन योजना का मुख्य उद्देश्य है ।
पीएम जनमन योजना के तहत सरकार आदिवासियों की विशेष जरूरत और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उनके सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए महत्पूर्ण कदम उठाएगी
पीएम जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाना है ।
इस योजना के तहत सरकार ने 75 आदिवासी समुदाय और प्राचीन जनजातियों की पहचान की है ।
यह जातियां अलग-अलग भूखंडों में बसे हुए हैं और उनका लक्ष्य अलग-अलग क्षेत्र में उनकी मदद करना है ।
प्रधानमंत्री जन मन योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा विकसित भारत संकल्प यात्रा है जिसका उद्देश्य आदिवासी विकास को बढ़ावा देना है ।
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान योजना भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने और सामान्य राष्ट्रीय विकास लक्षण को प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप है जिसमें आदिवासियों की भी अहम भूमिका है ।

सरकार का लक्ष्य कमजोर जनजातियों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना है । यह प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान उन लोगों को सशक्त बनाना चाहती है जो अब तक जंगल में रहते हैं और आदिवासी जीवन शैली को बनाए रख रहे हैं इसके तहत इन लोगों को आधुनिक जीवन का अनुभव लेने के लिए कई सुविधाएं प्रदान की जा रही है ।

सड़के और टेलीफोन सुविधा – इस योजना के तहत आदिवासी न्याय महाभियां योजना के द्वारा सड़कों और टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, हक यह लोग भीइन सुविधाओं का लाभ उठा सके ।

बिजली सुविधा – इस योजना के तहत बिजली सुविधा को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है ताकि आदिवासी जनजातियां भी इस सुविधा का लाभ उठा सके ।

सुरक्षित घर – इस योजना के तहत जनजाति आदिवासियों कोसुरक्षित घर रहने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा ।

स्वच्छ पेयजल – जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियां योजना के तहत स्वच्छ पर जल उपलब्ध कराया जाएगा ।

स्वच्छता – इस योजना द्वारा स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा आदिवासियों के स्वच्छता और स्वस्थ जीवन के लिए विशेष आवश्यक सुविधा प्रदान की जाएगी ।

शिक्षा और स्वास्थ्य – इस योजना के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी जिससे इंजन जातियों का बौद्धिक विकास हो सके ।

PM JANMAN YOJANA (केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर) जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है –

क्र.सं.	गतिविधि	लाभार्थियों/लक्ष्यों की संख्या	लागत मानदंड
1.	पक्के मकानों का प्रावधान (Provision of pucca houses )	4.90 लाख	2.39 लाख रुपये/मकान
2.	संपर्क मार्ग (Connecting roads)	8000 कि.मी	रु. 1.00 करोड़/कि.मी.
3 ए.	नल जलआपूर्ति/ (Piped Water Supply)	मिशन के तहत 4.90 लाख एचएच सहित सभी पीवीटीजी बस्तियों का निर्माण किया जाना है	योजनाबद्ध मानदंडों के अनुसार
3 बी	सामुदायिक जल आपूर्ति (Community water supply)	20 एचएच से कम आबादी वाले 2500 गांव/बस्तियां	वास्तविक लागत के अनुसार
4.	दवा लागत के साथ मोबाइल चिकित्सा इकाइयां (Mobile Medical Units with medicine cost)	1000 (10/जिला)	33.88.00 लाख रुपए/एमएमयू
5ए	छात्रावासों का निर्माण (Construction of hostels)	500	2.75 करोड़ रुपये/छात्रावास
5 बी	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल (Vocational education & skilling )	60 आकांक्षी पीवीटीजी प्रखंड	50 लाख रुपये/प्रखंड
6	आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण (Construction of Anganwadi Centers )	2500	12 लाख रुपये/एडब्ल्यूसी
7	बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण (एमपीसी) Construction of (Multipurpose Centers (MPC) )	1000	60 लाख रुपये/एमपीसी प्रत्येक एमपीसी में एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रावधान
8ए	एचएच का ऊर्जाकरण (अंतिम मील कनेक्टिविटी) (Energization of HHs (Last mile connectivity))	57000 एचएच	22,500 रुपए/एचएच
8बी	0.3 किलोवाट सोलर ऑफ-ग्रिड प्रणाली का प्रावधान (Provision of 0.3 KW solar off-grid system )	100000 एचएच	50,000/एचएच या वास्तविक लागत के अनुसार
9	सड़कों और एमपीसी में सौर प्रकाश व्यवस्था (Solar lighting in streets & MPCs)	1500 इकाइयां	1,00,000 रुपए/इकाई
10	वीडीवीके की स्थापना (Setting up of VDVKs )	500	15 लाख रुपये/वीडीवीके
11	मोबाइल टावरों की स्थापना (Installation of mobile towers)	3000 गांव	योजनाबद्ध मानदंडों के अनुसार लागत

पीएम जनमन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

“पीएम जनमन योजना” या पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान योजना के लाभ और विशेषताएं इसे देश में अधीनस्थ जनजातियों की समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सुधारात्मक कदम बनाती हैं।

विकास की ओर एक कदम: यह योजना विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जो देश की अधीनस्थ जनजातियों को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है।
इससे इन लोगों को समाज में सम्मान और विकास हासिल करने में मदद मिल रही है।
रहने की सुविधाएं: प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के तहत आदिवासियों को सुरक्षित और स्वच्छ रहने की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
जिससे उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा और वे अपने गांव में भी अच्छे से रह सकेंगे।
सामाजिक न्याय की ओर: यह योजना सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है।
यह जनजातियों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर उचित सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है।
शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं: इस प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान योजना के तहत आदिवासियों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा मिलेगी।
इससे इन लोगों का सुरक्षित एवं स्वस्थ दिशा में विकास होगा।
स्थानीय और राष्ट्रीय विकास का समन्वय: योजना स्थानीय और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने का एक साधन है जो देश की समृद्धि में योगदान दे सकता है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना का बजट एवं कार्यक्रम:

बजट प्रबंधन: सरकार ने इस योजना के लिए 24000 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
यह इसे एक महत्वपूर्ण और समर्पित पहलू बनाता है।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाभियान योजना को सफल बनाना है।
विशिष्ट कार्यक्रम: इस योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि आदिवासियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित सहायता मिल सके।
गांवों में खर्च: प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के तहत देश के 22000 से ज्यादा गांवों में 24000 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.
जिसका सीधा लाभ 75 आदिवासी समुदायों को मिलेगा।
प्रत्यक्ष लाभ: सरकार ने 22000 से अधिक गांवों में रहने वाले 75 आदिवासी समुदायों की पहचान की है।
जिससे उन्हें सीधा और तत्काल लाभ मिलेगा।

पीएम जनमन योजना के लिए पात्रता

“प्रधानमंत्री जनमन योजना” का उद्देश्य देश में विशेष रूप से मूल आदिवासियों को सशक्त बनाना है।
पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है।
जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है और इसकी पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
आदिवासी परिवार: पीएम-जनमन योजना का लाभ खासकर आदिवासी जनजाति के परिवारों को मिलेगा.
पिछड़े जनजातीय समुदाय: जनजातीय समुदाय जो पिछड़े हैं और उन्हें सहायता की आवश्यकता है, वे इस पीएम-जनमन योजना का लाभ उठा सकते हैं।
सामाजिक और आर्थिक कमजोरी: आदिवासी समुदाय के वे लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वे भी इस पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत आ सकते हैं।
राज्य से संबंधित: पीएम-जनमन योजना का लाभ केवल राज्य से संबंधित आदिवासी समुदायों के लाभ के लिए उपलब्ध होगा।

पीएम-जनमन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:

पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान योजना का लाभ उठाने के लिए आपको निम्नलिखित की आवश्यकता होगी:
आवेदक का पहचान प्रमाण पत्र
जनजातीय प्रमाणपत्र
उत्पन्न प्रमाणपत्र
बैंक खाता विवरण
इसके बाद उचित समय पर पीएम जनमन योजना के पात्र व्यक्ति का चयन पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के लाभ के लिए किया जाएगा.

पीएम जनमन योजना प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

भारत सरकार जल्द ही पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च करेगी, जिस पर जाकर हमारे आदिवासी भाई इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

निष्कर्ष Conclusion

प्रधानमंत्री जनमन योजना प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान योजना “प्रधानमंत्री जनमन योजना” आदिवासियों के विकास के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इन आदिवासियों तक जीवन की बुनियादी सुविधाएं पहुंचे और वे भी बेहतर जीवन जी सकें।

इस पीएम-जनमन योजना के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों से स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक समृद्धि में सुधार होगा। यह नई ऊर्जा और समृद्धि की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जिससे आदिवासी समुदायों को समाज में और अधिक एकीकृत करने में मदद मिलेगी। “पीएम-जनमन योजना” के माध्यम से हम एक नए भारत की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, जहां समाज समृद्ध और समावेशी होगा और देश दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में देखा जाएगा।

पीएम जनमन योजना 24 करोड़ की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की आदिवासी समाज के लिए